ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ (ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।