ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 05 ਸਤੰਬਰ ( ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ  ) ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਅਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਡਾ ਹੰਦੋਵਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਨੀਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ,ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਉਜ਼ ਪੇਪਰ 18 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਰੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦੇ ਸੋਂਅ ਗਈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਉਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੇਕਸ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੱਤ ਹਨ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੁੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੱਰ ਲਿੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।