ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਜੁਲਾਈ 2025- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ—ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥt ਵਿਚ ਲੈਣ, ਕਤਲ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ—ਸੁਰ ਤੇ ਇਕ—ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਈਸ—ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।