ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਐਨ ਐਲ ਓ ਰਾਹੋਂ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਹੋਂ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਹੋਂ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੇਹਟਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤਿ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।