ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੀ ਡੂੰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

5 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣ ਦੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 180 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਕਾਰਿਡੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 5 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣ ਦੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਨਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਲਾਭ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਮੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਸ਼ਕਤ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੇਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਅਨਰਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜਠਣ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣੇਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 148 ਡੋਰਮੇਟ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੋਰਸ ਸੇਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਾਯੋ-ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਮ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ,ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣੇਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 148 ਡੋਰਮੇਟ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।