
ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਅਗਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਲਫ ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਅਗਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਲਫ ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚਲੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੋਭੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸz. ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੋਭੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸz. ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
