ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ 2025 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।