ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 26 ਮਈ- ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, ਪੁਡਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।