10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਾਗਰੂਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-(1) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
