ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਸ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐਮ. ਭੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵੀ  ਕਾਲਜ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਸੀ  ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:
"ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਡੀ ਏ ਵੀ  ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਸੀ  ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ, ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋ. ਸੀ.ਵੀ. ਅਰੋੜਾ, ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ:
"ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਐਸ ਗਿਧਾ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ:
"ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, DAV ਕਾਲਜ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਹੁਣ, ਵਧਾਪੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।