ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ (ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂ) ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨ ਅਨਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਿਆ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।