ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਿਤ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ। 
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।