ਊਨਾ, 7 ਜਨਵਰੀ- ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਊਨਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਊਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਵਾਂਗ, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬਧੇਰਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ, 41, ਅਤੇ ਦੁਲੈਹਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, 44, ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ  ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਊਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਈ-ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।