ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।