ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ  ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ  ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ l ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਦਰਸ਼ ਸੌਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ )ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ  ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਾਈਆਂ  ਪੋਲਸੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਫੈਂਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛਾਂ ਦਾਰ ਪੌਦੇ  ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੁਗਣੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ l ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਬੋਹੜ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ  ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ l  ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ  ਧਰਤੀ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ  ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਰਹੀ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ  ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਇਸ  ਨੇਕ  ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ l