एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने और पानी बचाने की बात करती है दूसरी ओर, राज्य सरकार ने समाज सेवी संस्थाओं को नर्सरी से मुफ्त पौधे देने पर रोक लगा दी है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है. ये शब्द आदर्श सोशल वेलफेयर सोसायटी (आरजे) पंजाब के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कुमार सोनी, मुख्य प्रवक्ता जगदीश रॉय ने प्रेस से बातचीत करते हुए व्यक्त किये और राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में जल स्तर लगातार गिर रहा है और खनन के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं समाज सेवी संस्थाएं पौधे लगाकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं अब राज्य सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जो उनके प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं सरकार ने समाज सेवी संस्थाओं को मुफ्त छायादार पौधे देने पर रोक लगा दी है और उन्होंने उन पौधों के रेट भी दोगुने कर दिए हैं जो पौधे 10 रुपये में मिलते थे, अब उनकी कीमत 20-25 रुपये रह गयी है बरगद और पीपल के जो पौधे 20 रुपये में मिलते थे, अब उनकी कीमत 50 रुपये प्रति पौधा हो गई है। जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है इससे समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे पृथ्वी बचाने के अभियान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार को उन संगठनों का दामन थामना चाहिए, जो नशा, पेड़ और जवानी को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार इसके उलट फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से इस प्रेस नोट की मांग करते हैं कि सरकार को उन संगठनों का दामन थामना चाहिए जो पौधे लगाकर जमीन और पानी बचाने में लगे हुए हैं. और इस नेक काम में मुफ्त पौधे दिए जाएं और जो पौधों के दाम बढ़ाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए.