ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 11 ਜੂਨ - ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
 ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਡਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਪੁਰ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।