ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਕਾਚੋਂਧ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਡੰਕੀ ਲਾਉਣਾ"। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਸੱਪਾਂ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਸਤਨ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਪਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। 
ਤਕਰੀਬਨ 45% ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ “ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ” ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ