ਅਭਿਵਯਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ  ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਭਿਵਯਕਤੀ  ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਯਕਤੀ  ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਬੇਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਕ  ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ  ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਕ  ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਨ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਲਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ  ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ 23 ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਥਿਰ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਵਿਵੇਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਆਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਕ  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੁਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੁਗਾ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਘਟਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਲ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ  ਹਿੱਸੇ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ—ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ  ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਕ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬਹੀਣ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ  ਖਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਛੋੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ  ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ  ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਕ  ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ—ਇਕ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ  ਸਰਕਾਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼।