ਪੰਜਾਬ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਕੰਮ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ "ਲੇਬਰ ਚੌਕ" ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹਨ।
 ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 
ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਲੋਕੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਵੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਵੇ ਬੀੜੀ, ਜ਼ਰਦਾ ਖ਼ੈਣੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਆਦਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਫੈਗਲਾ ਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ, ਹੱਲ ਕੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।