ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ:- ਮਹਿਲਾ ਨਿਧਿ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀਂ ਕਰਨ ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ  ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ  ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਧਿ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ /ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ/ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।