ਰਾਹੋਂ:- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 1000/- ਰੁ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 1500/-ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁੱਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।