ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ-2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ) ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡੀਮਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 'ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 'ਨੋਸ਼ਨਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ), ਰੀਇਨਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਹਾਲੀ), ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ) ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
'ਸਰਪਲੱਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ) ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। 'ਐਕਸਕਲੂਡਿਡ ਜਾਂ ਅਪਵਰਜਿਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ, 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 120 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਅੰਕ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ), ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਅੰਕ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਅੰਕ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਕ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅੰਕ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ (ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, 10 ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 120 ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੂਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰקਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (HRMS) ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਕੜੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ (ਵੇਰੀਫਾਈ) ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ, ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਡਿਸਰਿਦਮੀਆ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼, ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਮਿਰਗੀ, ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ, ਕਵਾਡਰੀਪਲੇਜੀਆ, ਹੇਮੀਪਲੇਜੀਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ, ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਰੋਗ ਸਮੇਤ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਕਾਰ, ਸੇਰੀਬਰਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਮਾਇਓਪੈਥੀ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਐਪਲਾਸਟਿਕ ਐਨੀਮੀਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ, ਏਡਜ਼, ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ, ਬੇਹਸੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ csharyana.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।