ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿੰਸ ਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਪੰਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।