ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.92 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਗਨ (ਜ਼ੀਰੋ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੂਰਕ ਖੁਰਾਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਆਰਐਸ (ORS) ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਡਿਵਾਰਮਿੰਗ (ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਥਾਨਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,900 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਨਮਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਵਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9.46 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2.56 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 'ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।