ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ (ਤੁਹਾਡੇ) ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮਿਸਾਈਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।”
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਅਭਿਆਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।