ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।