ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਰੇਲੀ:- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC, SC, ST, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ OBC ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਨਰਲ’ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।