ਅੰਬਾਲਾ, 31 ਜੁਲਾਈ:- ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 
ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
 ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ “ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ” ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।