ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਗਤ ਸਾਲ ਦੇ 909 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 918 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅਵੈਧ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ  ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਸਿੱਮੀ ਵਰਮਾ, ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਬੁਰਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਲ. ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਅਵੈਧ ਬਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵੈਧ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰਖਣ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੈਧ ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।