ਚੰਡਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਸ ਗਿਣਤੀ 01/2023 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਡ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਾਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ -ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਝਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ- ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
          ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਪੀਆਰਏਐਨ ਜਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਚਾਹ ਜਾਰੀ ਲਈ ਪੀਆਰਏਐਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
          ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।