ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ - ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਡ ਸਾਰਸਵਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਮੱਠ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਚੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਠਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ) ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।