ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026:- ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ "ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ" ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਡਾ. ਐਮ. ਐਲ. ਜਾਟ, ਮਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਡਾ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜ਼ੇਹਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗਰੋਇੰਡੀਗੋ (Growindigo) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਐਮ. ਐਲ. ਜਾਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਘੱਟ ਵਾਹੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2019 ਵਿੱਚ ਗਰੋਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਬਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਿੱਟੀ-ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਰੋਇੰਡੀਗੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਰਿਕਸ (BRICS) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।