ਪਟਿਆਲਾ:- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਐਸ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ **ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ** ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ, ਕੁੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।