ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10-11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।