ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਸੀ) ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 1122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾਂ ਹੈ।
          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ -ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 318.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 240.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋ ਦਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ 545.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 363.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 909.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਉੱਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ ਡਰਾਪ ਮੋਰ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਲਹਣ ਮਿਸ਼ਨ, ਦਲਹਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਨ, ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।