ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੋਕਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਂਡਮ (ਅਚਨਚੇਤੀ) ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਟੋਕਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲੀਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਨਾਗਰਿਕ)-ਕਮ-ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਬਿਕਰੀ ਵਿਲੇਖ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੋਕਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਕਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।