ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਖਾੜੀ) ਅਸੀਮ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 94% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 83% ਰੀਫਿਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹੁਣ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 57,000 ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 57,000 ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।