ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਐਸਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। NSA ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਐਨਐਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਅਦਾਲਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਪਾਰਟੀ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ 'ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ' ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਭਲਕੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।