ਜਲੰਧਰ:- ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗਾਡੇ ਇਨੱਈਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਾਡੇ ਇਨੱਈਆ ਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੇਗਾਡੀ ਠਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਮੱਲ ਇਲੂ ਪ੍ਰਜਾਧਰਾਨਾ’ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀ ਇਨੱਈਆ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਨੱਈਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਉਰਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੱਈਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਜਾਂ ਤੱਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਐਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਗਾਕੇ ਚੰਚਲਗੁੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੱਈਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਐੱਨਆਈਏ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।