ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਰੁਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਸਤਾਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਿਖਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਅਪ੍ਰਵਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਰਵੇਗਾ।