ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਜੀਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਕਾ ਖੁਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
          ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੀਜੀਡੀ ਪੋਲਿਸੀ-2025 ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਪੋਰਟਲ www.investharyana.in ਰਾਹੀਂ ਰਾਇਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ (ਆਰਓਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ (ਆਰਓਡਬਲਿਯੂ) ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆਈਐਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ-ਜਿਵੇਂ ਐਚਡੀਡੀ, ਟ੍ਰੈਚਲੇਸ ਬੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਚਿੰਗ-ਦਾ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਜੀਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਅਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।