ਰਾਹੋਂ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।