ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਗੋਭੀ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।