ਚੰਡੀਗੜ:- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਪਬਲਿਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ, 2016" ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਅਧਿਆਖਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਸਕੋਥੇਕ, ਪੂਲ ਗੇਮ/ਵਰਚੁਅਲ ਰੀਅਲਿਟੀ ਗੇਮ/ ਗੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਲਰ, ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀਜ਼, ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ-ਬਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ (ਸਿਨੇਮਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਰਤੋਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸੇਨੀਅਰ ਸਪਰਿੰਟੇਡੈਂਟ ਆਫ ਪੂਲਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਨੀਅਰ ਸਪਰਿੰਟੇਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਦ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਨ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੜਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਬਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।