ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ- ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਡੀ ਆਈ, ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।