ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ... ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ, ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ... ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ... ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।