ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਦੀ 31ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਏਪੇਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਵੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸਰ ਹੈ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75.97 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਈ ਅਭਿਨਵ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿਜਿਟਰ ਡੇਟਾ ਸਰਵੇ, ਆਈਆਈਅੇਫ-3 (ਗਿਰਫਤਾਰੀ/ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਫਾਰਮ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸਰਵ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਾਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਘਰ ਰੈਠੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
          ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਹਿਰਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਨੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
          ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਯੂਸ਼ਨ ਸੰਸਕਰਣ-2 ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਸੌਦਾ ਆਰੋਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ -ਪੱਤਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਅਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
          ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ 33.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਆਈਸੀਜੇਐਸ 2.0 ਲਈ 92.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 411 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਿਵਾਇਸ, 2489 ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਸਕੈਨਲ ਅਤੇ 1688 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ/ਵੇਬ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਰਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੁਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 391 ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੈਟਵਰਕ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
          ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਓ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਕ੍ਰਾਂਇਮ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 27 ਯੂਨਿਟਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11,071 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਰੇਂਸਿੰਗ ਏਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਨਿਆਂ ਤਰੂਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੇਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ, ਐਨਆਈਸੀ, ਕ੍ਰਿਡ, ਗ੍ਰਹਿ, ਅਭਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।