ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਏਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ ਅਤੇ 14 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟੇ੍ਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਚੀ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ)-ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਓ) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ, ਸਾਂਖਿਅਕੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ/ਸਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਆਦਿ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਂਸਸ ਆਪਰੇਂਸ਼ਨਸ (ਡੀਸੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ/ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣਗੇ, ਸੂਚੀ ਡੀਸੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਫੇਜ-2) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ।
          ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਨ ਵਿਭਾਗ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਡੇਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 700-800 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਛੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਬਜਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ 10% ਵੱਧ ਰਿਜਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਤੌਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਗੇ।
          ਅਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐਮਐਮਐਸ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਡਾ.ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 100% ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਵੈ-ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਨਿਯੂਮਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।