ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗਾਂ ਲਈ 4,156 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੀਪੀਐਸ-ਟੈਗਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 'ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ' ਸਹੂਲਤ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5G ਅਤੇ LTE ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ 4,156 ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਊਡ-ਹੋਸਟੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (MDM) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਪਡੇਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।